सारंगढ़–बिलाईगढ़ जिले में नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय के संचालन का रास्ता साफ, सुनियोजित शहरी विकास को मिलेगी नई गति नवगठित जिले में व्यवस्थित नगरीय विकास, भूमि उपयोग और भविष्य की विकास योजनाओं को मिलेगा बढ़ावा कलेक्टर के अनुमोदन पर कार्यालय संचालन के लिए विकल्प व्यवस्था के तहत कार्यालय आबंटित, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
सारंगढ़–बिलाईगढ़, नवगठित सारंगढ़–बिलाईगढ़ जिले में सुनियोजित शहरी विकास और भविष्य की नगरीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं को गति देने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। जिले में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के संचालन के लिए शासकीय भवन में कक्ष आबंटित कर दिया गया है। इससे जिले में व्यवस्थित नगरीय विकास, भूमि उपयोग की योजना, आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों के नियोजन सहित भविष्य की अधोसंरचना विकास संबंधी गतिविधियों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी दिशा में नवगठित सारंगढ़–बिलाईगढ़ जिले में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के संचालन की व्यवस्था महत्वपूर्ण कदम है। इससे स्थानीय स्तर पर नगरीय नियोजन संबंधी कार्यों के समन्वय और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सुविधा होगी।
कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू के अनुमोदन पर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय सारंगढ़–बिलाईगढ़ को जिला आयुष विभाग के साथ आबंटित किया गया है। जिलाप्रशासन द्वारा 14 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि सारंगढ़–बिलाईगढ़ जिले के गठन के बाद नगरीय क्षेत्रों के विस्तार के साथ आवासीय, व्यावसायिक और सार्वजनिक उपयोग की भूमि के व्यवस्थित नियोजन की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की स्थानीय स्तर पर कार्यालयीन व्यवस्था उपलब्ध होने से भविष्य में विकास योजनाओं की तैयारी, भूमि उपयोग संबंधी प्रावधानों और नगरीय अधोसंरचना के सुनियोजित विस्तार में सहूलियत मिलेगी। साथ ही सारंगढ़ सहित जिले के अन्य नगरीय क्षेत्रों में दीर्घकालीन विकास की संभावनाओं को भी बल मिलेगा।
जिला प्रशासन की इस पहल से नवगठित जिले में योजनाबद्ध विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध होगी।
