घर बैठे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर लगाई गुहार, रोहित के घर शौचालय निर्माण का रास्ता हुआ साफ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 बनी जरूरतमंदों के लिए सेवा सेतु, शिकायत पर जिला पंचायत सीईओ ने जारी की स्वीकृति कलेक्टर की नियमित समीक्षा से जनसमस्याओं के निराकरण को मिल रही गति
सारंगढ़–बिलाईगढ़। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए जरूरतमंदों को अब अपनी समस्याएं लेकर सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 घर बैठे आम नागरिकों की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन रही है। इसकी एक मिसाल जिले के बिलाईगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत टेढ़ीभदरा के आश्रित ग्राम गगोरीटाडा में सामने आई है, जहां निवासी रोहित कुमार लहरे की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत पर कार्रवाई करते हुए व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।
राज्य शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन व्यवस्था आम नागरिकों और प्रशासन के बीच सेवा सेतु की भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। गगोरीटाडा के रोहित कुमार लहरे का प्रकरण इसी व्यवस्था की उपयोगिता को रेखांकित करता है। उन्होंने व्यक्तिगत शौचालय की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से अपनी समस्या दर्ज कराई थी। प्राप्त शिकायत पर संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ऋषिकेश तिवारी ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत उनके व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की स्वीकृति जारी की।
जिले में कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जनसमस्याओं एवं शिकायतों के निराकरण की नियमित समीक्षा की जाती है। उन्होंने अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशीलता के साथ नियमानुसार कार्रवाई करने तथा पात्र हितग्राहियों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन की इसी कार्यप्रणाली के तहत ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त आवेदनों के निराकरण को प्राथमिकता दी जा रही है।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की विशेषता यह है कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद नागरिक भी घर बैठे अपनी समस्याएं शासन-प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। शिकायत संबंधित विभाग तक पहुंचने और पात्रता के अनुरूप कार्रवाई होने से नागरिकों को राहत मिलने का रास्ता खुलता है। रोहित कुमार लहरे का प्रकरण बताता है कि शिकायतों के प्रति प्रशासनिक संवेदनशीलता और नियमित निगरानी से शासन की योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मदद मिल रही है।
